आज से संसद सत्र, SIR मुद्दे पर आवाज़ उठाएगी विपक्ष — हंगामे और गतिरोध के आसार

आज, 1 दिसंबर 2025 से देश की संसद में शीतकालीन सत्र

शुरू हो रहा है। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस बार सत्र

 सिर्फ विधेयकों या नीतिगत निर्णयों के लिए नहीं, बल्कि एक

 बड़े राजनीतिक मुकाबले की तैयारी के साथ शुरू हो रहा है —

 वजह है Special Intensive Revision (SIR)

विवाद। विपक्ष इस सत्र को SIR के जरिए सरकार पर बोझ

 बनाने की रणनीति बना चुका है, और हंगामे की पूरी संभावना

 जताई जा रही है।

SIR क्या है — और क्यों हो रहा है विवाद

SIR यानी मतदाता सूची (electoral rolls) का विशेष

 गहन पुनरीक्षण (revision) — यानी, वोटर लिस्ट की पूरी

 समीक्षा और अपडेट। सरकार/चुनाव आयोग का कहना है कि

 यह एक नियमित प्रक्रिया है ताकि चुनाव के समय वोटर सूची

 प्रमाणिक, अप-टू-डेट रहे।

लेकिन विपक्ष और नागरिक संगठनों का कहना है कि यह

 प्रक्रिया तत्काल, ज़ोर-जबर्दस्ती, अधूरी एवं असंवेदनशील

तरीके से लागू की गई। आरोप है कि कई मतदाता नाम हटा दिए गए, विशेष रूप से पिछड़े, दलित, आदिवासी या वंचित

 वर्गों के — जिससे उनकी वोटिंग योग्यता समाप्त हो

 सकती है ।

इसके साथ ही यह भी आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान कई

बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) पर अत्यधिक दबाव पड़ा,

 जिससे कुछ मौतें और आत्महत्याएं हुईं हैं — इस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इसलिए SIR अब सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार ,न्याय और वोटर सुरक्षा का मुद्दा बन चुका हैं।

शीतकालीन सत्र के एजेंडे में SIR — क्यों बन रहा है

 सबसे बड़ा मुद्दा

इस बार सरकार संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की

 योजना बना रही है — जैसे परमाणु (atomic energy) से

 जुड़ा बिल, और अन्य आर्थिक या सुधार संबंधी विधेयक।

लेकिन विपक्ष ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे इन विधेयकों

 को पीछे धकेलने के लिए SIR पर जोर देंगे।

विपक्ष की रणनीति में शामिल है:

SIR की वृहद चर्चा

BLO मौतों, मतदाता हटा दिए जाने, वोटर डिलीट होने के

 मामलों पर सवाल और यदि चर्चा न हुई तो दोनों सदनों (लोकसभा, राज्यसभा) में गतिरोध या अवरूद्ध करना ।

एक सर्वदलीय बैठक में ही विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि वे इस

 मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि

 electoral roll revision एक संवैधानिक प्रक्रिया है,

 जिसे चुनाव आयोग चला रहा है; इसलिए इसे संसद में चुनौती

 देना ठीक नहीं होगा।

लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया

 नहीं — बल्कि जनाधिकारों, वोटर अधिकारों, और लोकतंत्र

 की संवेदनशीलता का मामला है, जिसे संसद में चर्चा होना

 चाहिए।

क्या हो सकते हैं सत्र के दौरान — संभावित घटनाक्रम

पहले ही दिन SIR पर बहस — अगर सरकार ने जल्द चर्चा

 का प्रस्ताव नहीं माना, तो सदन में प्रदर्शन,नारेबाजी और walk out।

यदि विपक्ष दृढ़ रहा — तो प्रस्तावित विधेयकों की मंजूरी में

 रोक, जिससे बड़े-पैमाने पर विधायी देरी। मीडिया और जनता में गहरा विवाद _वोटर सुरक्षा , लोकतंत्र,मतदाता अधिकार जैसे विषय मुख्य बने रहेंगे।चुनाव आयोग और सरकार की नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय व घरेलू आलोचना,विशेषकर मानवाधिकार व लोकतांत्रिक स्थानों के लिए।

आम नागरिकों को क्यों है फर्क — और उन्हें क्या समझना

 चाहिए?

वोटर सूची से नाम हटना = वोटिंग का अधिकार खोना।

अगर SIR में नाम गलत तरीके से हटाया गया, तो आने वाले

 चुनावों में आपकी वोटिंग की आवाज दब सकती है।

वोटिंग अधिकार + लोकतंत्र, इनकी रक्षा जरूरी। यह सिर्फ

 एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, आपके मतदान के अधिकार का

 मामला है।

साफ-सुथरी, न्यायपूर्ण वोटर सूची चाहिए। अगर सत्यापन

 सही हो — तो अच्छा; लेकिन चिंतित वर्गों को डर है कि

 उनकी नाम खतरे में हैं।

लोकतंत्र में पारदर्शिता व जिम्मेदारी चाहिए। SIR जैसे

 संवेदनशील मुददों पर खुली बातचीत व पारदर्शिता जरूरी है।

निष्कर्ष — SIR बन चुका है 2025 शीतकालीन सत्र की

 सबसे बड़ी परीक्षा

इस संसद सत्र में SIR सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि वोटर

 अधिकार, लोकतंत्र की मजबूती, और सरकार-विपक्ष के बीच

 भरोसे की परीक्षा बनकर सामने आया है।

अगर सरकार व विपक्ष संवाद व सहमति रखते हुए चर्चा करें

 — तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अगर दोनों पक्ष सियासी

 रुकावट चुनें — तो सत्र की तमाम योजनाएं और सुधार रुके

 रह सकते हैं।

इसलिए इस सत्र पर नज़र बनाये रखें — क्योंकि SIR सिर्फ

 मतदाता सूची नहीं, हमारी लोकतांत्रिक पहचान का सवाल है।